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श्रीमती वसुन्धरा राजे जी
माननीय मुख्यमंत्री,राजस्थान सरकार
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राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

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श्री अरुण चतुर्वेदी
माननीय मंत्री ,सान्याअवि राजस्थान सरकार

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राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

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श्रीमती वसुन्धरा राजे जी
माननीय मुख्यमंत्री,राजस्थान सरकार
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श्री अरुण चतुर्वेदी
माननीय मंत्री ,सान्याअवि राजस्थान सरकार

जानें अपने अधिकार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन मार्च 2007 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, के प्रावधान अंतर्गत किया गया।आयोग का ध्येय बाल अधिकारों से सम्बंधित कानूनों,नियमों,नीतियों व तंत्र के सुचारू संचालन हेतु किया गया।

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (आरएससीपीसीआर )

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (आरएससीपीसीआर ) एक स्वतंत्र, राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय है , जिसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने फरवरी 2010 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (सीपीसीआर) 2005 की धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर कीथी । राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा अन्य राज्यों के आयोगों के साथ मिल कर राजस्थान के सभी बच्चों के सभी अधिकारों को प्रोत्साहन देने व उनके संरक्षण के लिए काम करता है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका, शक्तियाँ, क्रियाकलाप तथा प्रक्रियाएं 2010 में पारित राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण नियम के तहत दी गई है, जिसकी अधिसूचना अप्रैल 2010 में जारी कि गई थी । राजस्थान सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान में इस आयोग का प्रशासनिक विभाग है।

बालकों के अधिकार

1.सुरक्षित वातावरण का अधिकार

2.खाद्य अधिकार

3.चिकित्सा का अधिकार

4. शिक्षा का अधिकार

5.बाल विवाह के विरुद्ध अधिकार

6.स्वतंत्रता का अधिकार

7.भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार

8. शोषण से सुरक्षा का अधिकार

9. शोषण और उपेक्षा से सुरक्षा का अधिकार

10.सुने जाने व सहभागिता का अधिकार

11.पारिवारिक जीवन का अधिकार

12.आराम व खाली समय व्यतीत करने का अधिकार